- हरि नेपाली
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा चैत्र २४ले विशेष महत्व राख्दै आएको छ । जनताले निरंकुशताका विरुद्ध संघर्षको उठान गरेको यस दिनलाई जनआन्दोलन दिवसको रुपमा मनाइने गरिएको छ । पंचायती निरंकुशतालाई फाल्न ०४६ को जनआन्दोलन चैत्र २४ गतेबाट उठेको थियो भने राजतन्त्रका विरुद्ध ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको शुरुवात पनि चैत्र २४ बाटै हुन पुगेको थियो । शासन सत्ता परिवर्तन र शासकहरुका अत्याचारका विरुद्ध धेरै ठूल्ठूला आन्दोलनका आँधिबेहेरीहरु यही चैत्र २४ को सेरोफेरोमा आउने गरेका छन् । जनयुद्धकालिन समयमा पनि माओवादीले यही चैत्र २४ लाई केन्द्रविन्दु बनाई ठूल्ठूला फौजी कार्वाहीहरु सफल पारेर जनआन्दोलनलाई संघर्षको उर्जाको रुपमा लिने गरेको हो । जनताले गरेका ठूला जनसंघर्षहरुमा चैत्र २४ को विशेष ऐतिहासिक महत्व रहदै आएको छ ।
२०३६ सालमा पाकिस्तानी सैनिक सरकारले निर्वाचित राष्ट्रपति जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई फाँसीको सजाय सुनाएपछि त्यसको विरोधमा पाकिस्तानी दुतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका विद्यार्थीहरुमाथि प्रहरीको ब्यापक दमनका कारण सिर्जित विद्यार्थी आन्दोलनले देशमा तहल्का मच्चाएपछि त्यसलाई शान्त पार्नको लागि राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको जाल फ्याँके ।नेपाली जनताका सामु बहुदलीय व्यवस्था या सुधारिएको पाचायती व्यवस्था कुन रोज्ने भनेर दुई वटा विकल्प तेसा्रए । तर पाचायती शासकहरुले अनेकानेक षड्यन्त्रहरु गरेर सुधारिएको पाचायती व्यवस्था विजयी भएको घोषणा गरे । सुधारिएको पाचायती व्यवस्था भनिएपनि पाचायती निरंकुशताले झन्झन् दमन धरपकड गर्दै÷बढाउदै लग्यो । फलस्वरुप पाचायती कुशासनका विरुद्ध विद्रोहको ज्वाला दन्किन थाल्यो । त्यसैको कारण संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन र संयुक्त वाममोर्चाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन २०४६ साल चैत्र २४ गते उत्कर्षमा पुग्यो । जसमा नेपाली जनताले ज्यानको पर्वाह नगरी ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानी भाव प्रदर्शन गरे । जसमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पाचायती व्यवस्थाको खारेजी मुख्य सर्त थियो । अन्ततः तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाली छोराछोरीहरुले गरेको आन्दोलनको अगाडी घुँडा टेक्न बाध्य भए । विडम्बना राजतन्त्रको अन्त्य नगरी नेपाली काँग्रेस र वाममोर्चाले बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणामा मात्र चित्त बुझाएपछि चैत्र २४ मा नेपाली जनताले देखाएको शौर्य पराक्रम तथा जनताको लक्ष्य र चाहना अधुरो हुन पुगेको हो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको उदय भएपछि संसदीय राजनैतिक दलहरुको स्वेच्छाचार दिन दुइगुणा र रात चौगुणा वृद्धि हुदै गयो । देश र जनताको हित भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभहरुमा बढी केन्द्रित हुन थाले जसले गर्दा नारायणहिटीको गुफाभित्र थुनिएर रहेको राजतन्त्र फेरी जुर्मुराउन थाल्यो । मुलुकलाई आफ्नै विर्ता सम्झेर एकछत्र राज गर्ने देशका प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई विदेशी सामु सुम्पिने र आफ्ना हक अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्ने जनताहरुमाथि गोली बर्षा गर्दै व्यापक दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्दै गयो बहुदलीय व्यवस्थाका ठेकेदारहरुले । जसका कारण २०५२ साल फागुन १ गतेबाट नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्धको शंखघोष भयो । जनयुद्धको सुरुवातसंगै बहुदलीय व्यवस्थाका संसदीय राजनैतिक दलहरु एकातिर सदरमुकाम केन्द्रित हुन पुगे भने अर्कातिर आम नेपाली जनताका इच्छा र चाहनाहरुमाथि गद्धारी गर्दै सत्ताको भागबण्डा र लुछाचुडीमा व्यस्त हुने थाले जसको फाइदा उठाउदै ज्ञानेन्द्रले ती राजनैतिक दलहरुलाई सडकमा हुत्ताइदिएपछि जनयुद्धरत नेकपा माओवादी र प्रत्येक पटक निर्णायक आन्दोलन भन्दै सत्ता बार्गेनिङ्गको आन्दोलन गर्दै आएको सात राजनैतिक दलहरु वीच १२ बुँदे समझदारी भएपछि २०६२ चैत्र २४ गतेबाट नै निर्णायक आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । सो आन्दोलनमा १९ दिनसम्म नेपाली जनताले बीरतापुर्ण ढंगले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर् यो र आज नेपालमा राजतन्त्रको अबशेष इतिहासमा मात्र बाँकी छ । त्यसैले नेपाली आन्दोलनको इतिहासमा चैत्र २४ गते सधैं अविस्मरणीय दिनको रुपमा चिनिएको छ र चिनिईरहने छ ।
यतिखेर देश एकदम संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । भारतीय विस्तारवादका नङग्राहरु हरबखत नेपालमाथि धावा बोल्न उद्यत छन् । नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभा भंग गर्न देशी विदेशी प्रतिकि्रयावादीहरु ज्यान छोडेर लागिरहेका छन् । दिनदहाडै सडक चोक गल्ली र यातायातका साधनहरुमा बम पड्किन थालेका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु देशमा अस्थिरता सिर्जना गरेर देशलाई गृहयुद्धमा फसाएर कुत्सत अभिष्ट पुरा गर्न चाहन्छन् । अझ त्यति मात्रै नभएर आफु सत्तामा हुदा जनताका हक अधिकार मुद्धाहरुलाई चटक्कै विसर्िएर सत्ताको लुछाचुडीमा लाग्ने एवं व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न जेसुकै गर्न तयार हुने र सत्ताबाट बाहिरिने वित्तिकै जनताको नाममा जनताकै गला रेटेर विदेशीहरुलाई खुसी पार्ने प्रवृति नेपाली संसदीय राजनैतिक दलहरुमा बढ्दै गइरहेको छ । संविधान जारी गर्नुपर्ने दिन घाँटी सम्म आइपुगेको छ तर दलहरु एकअर्कालाई संविधान नबनेको दोष देखाउदै धारे हात लगाउने लोसे धन्दा व्यस्त छन् । राजनैतिक दलहरुको यही पाराले तोकिएको समयमा संविधान करिब करिब नबन्ने प्रष्ट भइसकेको छ भने कुनै चमत्कार भइहाल्यो र बनिहाल्यो भने पनि जनताको पक्षमा नबन्ने निश्चित छ । संविधानसभा भंग गरि नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नेपालमा सहयोग गर्ने नाममा कुटनैतिक मुल्य र मान्यताहरलाई कुल्चदै राजनैतिक दलका नेता झै गाउँगाउँ भाषण गर्दै हिडिरहेका छन् । आफुलाई राष्ट्रियताका हिमायती ठान्ने संसदीय राजनैतिक दलका नेताहरु उक्त भत्स्रनायोग्य कार्यको विरोध गर्नुभन्दा पनि आर्शिवादका लागि क्रमैसँग दिल्ली दरबार धाउने काम गरिरहेका छन् । जसले गर्दा देश स्वाधीन राष्ट्र बन्ने भन्दा पनि भारतीय उपनिवेश बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको महसुस जनताले गर्न थालेका छन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिको रुपमा रहेका रामवरण यादवले एकीकृत नेकपामाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत राजनैतिक दलका नेताहरुलाई शितल निवासमा बोलाउदै नेपाली काँग्रेस र पदको लागि आफु स्वयंलाई पनि फुटाउन तयार हुने मधेसी दलहरुको एजेण्डा लागु गराउन दवाव दिनुले माघ १९ पछिको ज्ञानेन्द्रको झझल्को दिएको छ । राष्ट्रपति सहितका प्रतिगामी शक्तिहरु तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्ने भन्दा पनि जसरी हुन्छ संविधान निर्माण प्रकि्रयालाई अबरुद्ध बनाएर राष्ट्रपति शासनको गृहकार्यमा लागेको देखिन्छ । अझ राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिले संविधानसभाको दुई तिहाई मतबाट संविधान पारित गरेर जारी गर्ने प्रावधान हुँदाहुदै पनि कुनै पनि शक्तिले दुई तिहाईबाट जारी संविधान जलायो भने के हुन्छ भन्ने नितान्त गैरजिम्मेवार तरिकाले धम्कीको भाषा बोल्नुले पनि भित्रभित्रै देशलाई बन्धक बनाउने खेल हुदैछ भन्ने अनुमान गर्न मुस्किल छैन ।
संविधानसभाको जननी एकीकृत नेकपामाओवादी भएकै कारण संघीयता सहितको राज्य पुर्नसंरचना र जनमुखी संविधान निर्माणमा माओवादीको नै अग्रणी भुमिका हुनेगर्छ र हुनु पनि पर्छ । पछिल्ला दिनहरुमा 'आश लाग्दो केटो जेठाजू' भनेझै माओवादीको केन्द्रस्तर देखि स्थानीय स्तरसम्म अन्र्तविरोध चुलिदै गएकोमा आम नेपाली जनता चिन्तित देखिएका छन् । आम शोषित पीडित तथा श्रमिक वर्गको मुद्धाहरु ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका छ । यदि यही क्रम बढ्दै जाने हो भने साम्यावादको महान् लक्ष्य बोकेर साम्यवादको यात्रामा दौडिएको माओवादीमात्र नभई राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन र िसंगो राष्ट्र समेत संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न । तर अन्र्तविरोधहरु हल गर्न नसक्ने ढंगले नै विकसित नभई सकेकोले केही गर् यो भने माओवादीले नै गर्छ नत्र कसैले पनि गर्दैन भन्ने विश्वास नेपाली जनतामा अझै जीवित नै छ । त्यसैले आम नेपाली जनताको भावना जनयुद्धमा आफ्नो प्राणको आहुति दिएका हजारौ शहिदहरु सयौ घाइतेहरु तथा वेपत्ताहरुको त्याग तपस्या र बलिदानलाई आत्मसात गर्दै चैत २४ लाई भाषणमा र बर्षको एकदिन मात्र सम्झने नभई ब्यवहारको कसीमा उतार्नको लागि आफु भित्र सिर्जना भएका÷सिर्जना गरिएका तमाम अन्र्तविरोधहरुको हल गरेर पार्टीलाई एकढिक्का र एकताबद्ध बनाई अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतीय विस्तारवाद र त्यसका घरेलु दलाल तथा प्रतिक्रयावादीहरुका चक्रव्यूहहरुलाई तोड्दै जनताको संघीय गणतन्त्र सहितको जनमुखी संविधान निर्माणको दिशामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसैलॆ ३६५ दिनलाई नै चैत २४ बनाउनु अपरिहार्य छ तब मात्र हामीले परिकल्पना गरेको समुन्नत र समतामुलक समाज निर्माण सम्भव छ ।
